Lợi ích nhóm
-
Ông Huyên cho rằng "lợi ích nhóm" đã khiến những doanh nghiệp sản xuất như ông bị cản đường. “Họ cứ khăng khăng muốn tôi bán nhà máy.
-
Đành rằng đó có thể là khoản chi mà Tỉnh uỷ Hậu Giang cần và có thể có đầy đủ hoá đơn, chứng từ nhưng chi cho đoàn đi ra Bắc hay họp mặt hội phụ nữ không thể coi là tiền "giải quyết khó khăn cho gia đình chính sách, người nghèo" như đề nghị ban đầu của Tỉnh uỷ Hậu Giang được.
-
Đoàn kiểm tra của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã kết thúc các buổi làm việc trực tiếp ở một số đơn vị của Bộ Công Thương. Tuy nhiên, có đơn vị được kiểm tra như Halico, nơi con trai, cán bộ cũ của ông Thanh được gửi gắm làm lãnh đạo, cho đến nay, vẫn chưa báo cáo đầy đủ cho đoàn và cho Bộ Công Thương.
-
Với tốc độ “rùa bò” như hiện nay, đến năm 2020 chúng ta chưa thể cán đích cổ phần hóa DNNN. Lực cản lớn nhất là “lợi ích nhóm”. Bởi lâu nay, DNNN đã trở thành mảnh đất màu mỡ, đặc quyền, đặc lợi của một số cá nhân.
-
Thông tin LienVietPostBank ưu tiên tuyển nhân viên họ Dương đăng trên web họ Dương Việt Nam đã nhận được ý kiến phản hồi từ nhiều chuyên gia và lãnh đạo ngân hàng. Đa số ý kiến đều cho rằng, quyết định này không phù hợp với một thị trường lao động theo thông lệ quốc tế và khó tuyển được nhân viên giỏi.
-
Một số chuyên gia nhận định, nhóm 3 nhà đầu tư bị làm khó khi muốn mua 550.000 cổ phần “bán ế” trong lần đấu giá đầu tiên của Công ty Xây dựng và phát triển nhà Hà Nội (CT46) là có lớn ích nhóm đằng sau.
-
Mức giá đất quy định thấp cho thấy nhóm lợi ích hiện nay quá lớn. Chính nhóm lợi ích đang cản lại quá trình cải cách hệ thống thuế, nguyên Thứ trưởng Tài nguyên – Môi trường nhận định.
-
Câu chuyện giá sữa gây ra bức xúc cho toàn xã hội trong một thời gian kéo dài, làm nóng dư luận hết đợt này đến đợt khác mà vẫn chưa có chiếc vòng kim cô nào “siết” được.
-
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã nhấn mạnh như vậy tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường chiều 11.6.
-
Hà Nội là địa phương “nóng” về DĐĐT với hàng loạt vụ khiếu kiện, phản đối DĐĐT. Một trong những lý do là tình trạng cán bộ thôn, xã tự ý lồng ghép lợi ích cá nhân, dòng họ.