Cảng quy nhơn
-
Theo nhận định của Sở TN&MT Bình Định, nếu Công ty CP Tân cảng Quy Nhơn tiếp tục thực hiện giai đoạn 2, chiều rộng của luồng tàu chỉ còn 100m, không đảm bảo tàu thuyền ra vào.
-
“Là một cảng biển có thể sánh hơn cả cảng Đà Nẵng, bây giờ, cảng Quy Nhơn đang bị cổ phần hóa (CPH), hầu hết thuộc về doanh nghiệp. Việc thuộc về tay tư nhân khiến tỉnh rất lúng túng, không biết quản lý phát triển như thế nào. Hiện tại, tỉnh muốn phát triển cái gì, liệu doanh nghiệp họ có đồng ý, phải thông qua họ”, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng bức xúc.
-
Trước những lo ngại cảng hàng “đè” cảng cá, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định đồng ý cho phép Tân cảng Quy Nhơn tiếp tục thực hiện dự án theo quy hoạch. Tuy nhiên, doanh nghiệp này phải xây dựng hệ thống kè đứng trước rồi mới được san lấp, tránh để bùn cát tràn ra luồng tàu cá.
-
Những dấu hiệu bất thường trong việc bán cổ phần khiến cảng Quy Nhơn rơi vào tay tư nhân đang được cơ quan thẩm quyền làm rõ. Với trách nhiệm của mình, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đã tha thiết kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, bằng mọi cách phải lấy lại cảng Quy Nhơn cho Nhà nước quản lý.
-
Ông Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đã phải tha thiết đề nghị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, làm mọi cách để lấy lại Cảng Quy Nhơn cho nhà nước.
-
Một vật thể “lạ” nghi là sà lan đang chìm ở luồng ra vào cảng Quy Nhơn (Bình Định) khiến ngư dân lo lắng.
-
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã phê bình trách nhiệm của lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn trong sự cố 8 tàu hàng bị chìm giữa biển.
-
Với vai trò thành viên HĐQT tại Công ty CP Cảng Quy Nhơn, ông Trần Duy Tùng - con trai duy nhất của ông Trần Bắc Hà – nguyên chủ tịch BIDV có thể chỉ nhận mức lương 1,6 triệu đồng/tháng.
-
Ông Trần Duy Tùng, con trai ông Trần Bắc Hà - cựu chủ tịch Ngân hàng BIDV rút lui khỏi Cảng Quy Nhơn sau một thời gian ngắn làm sếp lớn tại doanh nghiệp quê nhà.
-
Trao đổi với Dân Việt sáng nay, nguyên Bí thư Bình Định Nguyễn Văn Thiện - người vừa bị Ban Bí thư cảnh cáo - cho rằng mình chủ yếu có lỗi trong việc bổ nhiệm cán bộ sai quy trình, còn vụ việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn là do Trung ương quyết định.