đồng bằng sông cửu long
-
Chính phủ Thái Lan tin tưởng sẽ đạt kim ngạch xuất khẩu 7,5 triệu tấn gạo đã đề ra trong năm 2022 và giành lại vị trí nhà xuất khẩu gạo lớn thứ 02 thế giới từ Việt Nam.
-
Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Đề án sản xuất bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
-
Dự báo, đến tháng 10, các nước đã thu hoạch lúa xong, Chính phủ các nước sẽ cấp quota nhập khẩu gạo trở lại và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng bắt đầu thu hoạch lúa Thu Đông, chất lượng gạo tốt cộng với nhu cầu thị trường mạnh sẽ làm cho giá lúa tốt lên.
-
Đón đầu thời cơ mang lại từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, đã được phê duyệt quy hoạch ba khu công nghiệp, một cụm công nghiệp.
-
Ngày 09/09, Nam A Bank Cần Thơ khai trương trụ sở mới đáp ứng nhu cầu khách hàng (KH) trên địa bàn cũng như tăng trưởng vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL). Đây là một trong nhiều hoạt động nằm trong chiến lược phát triển mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ của Nam A Bank.
-
Một trong những điểm tương đồng của Bến Tre và Cà Mau là đều có vị trí giáp biển, có nhiều tiềm năng khai thác, phát huy lợi thế về hướng Đông, trong đó đặc biệt là nuôi tôm công nghệ cao (CNC).
-
Khi khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu thu hoạch lúa Thu Đông, chất lượng gạo tốt cộng với nhu cầu thị trường cao sẽ làm cho giá lúa tốt lên.
-
GS.TS Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng Trường Trường ĐH Cần Thơ cho rằng, học phí tăng cao đột ngột có thể gây cú sốc, làm mất đi cơ hội học tập của sinh viên nghèo.
-
Chính sách kiên quyết giữ đất lúa đã giúp Việt Nam xóa đói và trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu, nhưng lại không giúp ĐBSCL trở nên thịnh vượng và người nông dân trở nên khá giả. "Nông dân trồng lúa hoặc là người nghèo, hoặc thu nhập không cao" - TS. Đặng Kim Sơn cho biết khi trao đổi với PV Dân Việt.
-
Mỗi khi bàn về phát triển cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), vấn đề liên kết vùng lại được đặt ra. Đó là câu chuyện đã bàn từ 20 năm nay và cũng đã có những quyết định rất cụ thể từ Bộ Chính trị, Chính phủ, nhưng tới giờ vẫn còn loay hoay.