Sổ đỏ
-
Mặc dù quy hoạch là đất quốc phòng nhưng UBND huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đã phân lô cấp đất cho dân và nhiều cán bộ đang làm việc tại huyện này.
-
Chỉ sau ít tháng triển khai, dự án Phú Gia Huy tại Bình Dương đã xây dựng xong cơ sở hạ tầng và bàn giao sổ đỏ sớm cho 329 khách hàng.
-
Trong khi lời hứa có "sổ hồng" chưa thực hiện suốt 5 năm qua với người dân tại toà nhà Westa Hà Đông (Hà Nội), cho đến nay, kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Coma 18 (CIG) ngày một lâm vào nợ nần chồng chất.
-
Sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) bị sai thông tin sẽ khiến người chủ gặp khó khăn khi tiến hành một số thủ tục liên quan như vay vốn ngân hàng…
-
Lợi dụng công việc của mình tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Soạn đã làm giả nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để mang đi cầm cố ngân hàng.
-
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 8 (Công ty 8) phải lo bán đấu giá khoản nợ hơn 225 tỷ đồng để lấy 210 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trả cho khách hàng ở TP.Cần Thơ.
-
Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho hay, những sổ đỏ chung cư thuộc Tập đoàn Mường Thanh mới bị thu hồi sẽ được khôi phục giá trị pháp lý.
-
Giữa đêm, nhận được thông tin đồi keo lá trám của mình bị phá hoại, chị Trần Thị Thân ở thôn Vĩnh Giang, xã Hương Vĩnh (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) tức tốc chạy vào và không khỏi xót xa khi nhìn thấy đồi keo gần 3ha bị kẻ xấu chặt phá, bẻ gãy, nhổ vứt ngổn ngang.
-
Câu chuyện Sở Tài nguyên & Môi trường "đòi" thu hồi hàng trăm sổ đỏ tại khu chung cư Xa La (Hà Ðông, Hà Nội) dù đã được xử lý lại nhưng vụ việc đang đặt ra một vấn đề: Tại hàng loạt các chung cư ở Hà Nội, cư dân có nguy cơ không được cấp sổ đỏ nếu chủ đầu tư sai phạm.
-
Việc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội âm thầm thu hồi sổ đỏ của 400 hộ dân ở chung cư do Tập đoàn Mường Thanh của đại gia điếu cày Lê Thanh Thản làm chủ đầu tư, theo nhiều chuyên gia, việc này không chỉ dừng lại ở hành động xin lỗi mà còn là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, nên cần phải xử lý kỷ luật cán bộ trong việc thực hiện công vụ.