Bảo vệ rừng
-
Trong những năm qua, mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn gặp rất nhiều áp lực. Tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản vẫn diễn ra ở nhiều nơi khiến diện tích và chất lượng rừng suy giảm.
-
Trong giai đoạn 2017 - 2021, tỉnh Gia Lai đã trồng gần 30 nghìn hecta rừng, song tỷ lệ cây sống rất thấp. Có nơi trồng 60ha rừng nhưng cây chết hết 90%.
-
Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng giúp người dân Phong Thổ (Lai Châu) tăng thu nhập, tạo động lực gắn bó, phát triển rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng...
-
Những năm qua, nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), thu nhập của người dân huyện Phong Thổ (Lai Châu) ngày càng nâng lên, tạo động lực để người dân bảo vệ và phát triển rừng.
-
Những năm qua, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã giúp đời sống người dân xã Tả Phìn (Sìn Hồ, Lai Châu) được cải thiện rõ rệt…
-
Thời gian qua, Hạt kiểm lâm huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) đã có nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR trên địa bàn.
-
Hạt Kiểm lâm huyện Mường Tè tăng cường tuyên truyền, nâng cao kiến thức bảo vệ rừng cho người dân, để màu xanh của rừng ngày càng phủ khắp các bản, làng…
-
Đại biểu đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam quyết liệt thực hiện Quy định số 455/QĐ-TU ngày 22/02/2022 của Tỉnh ủy về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức để hạn chế tối thiểu tình trạng nhiêu khê, gây khó khăn của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là từ cấp phòng trở xuống...
-
Ngày 12/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 809/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 – 2025 với mục tiêu kim ngạch xuất khẩu gỗ đến năm 2025 đạt 20 tỷ USD.
-
Vĩnh Thạnh và Phù Mỹ là 2 địa phương của tỉnh Bình Định được Tổng cục Lâm nghiệp nhắc đến khi để xảy ra nhiều vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng nghiêm trọng.