Bảo vệ rừng
-
Khoảnh khắc một con đười ươi cố gắng bảo vệ rừng cây trong khi con người đang chặt hạ gây xúc động mạnh.
-
Công ty của vợ nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông có nhiều sai phạm như để xảy ra mất rừng, tình trạng bán đất rừng trái phép... nên đã bị đề nghị thu hồi toàn bộ dự án, yêu cầu bồi thường thiệt hại về rừng.
-
Chính phủ đã có các quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ rừng cho chính quyền địa phương, trong đó có trách nhiệm của người đứng đầu, nhưng thực tế, nhiều địa phương để xảy ra tình trạng mất rừng do cháy, phá rừng nhưng chưa có thấy có một lãnh đạo huyện, tỉnh nào bị kiểm điểm, xử lý.
-
Không phải ngẫu nhiên mà những ngọn đồi rừng của già làng Triệu Tài Cao – người dân tộc Dao ở thôn Bằng Anh, xã Tân Dân, huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) – được chọn là một trong 2 tuyến, 6 điểm du lịch của huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh.
-
Hàng năm UBND xã chi khoảng 100 triệu đồng cho các nhóm đi tuần tra, bảo vệ rừng nhưng đến khi rừng bị chặt phá, các nhóm này vẫn báo cáo không phát hiện rừng bị xâm hại.
-
Ninh Thuận ít xảy ra các vụ phá rừng và cháy rừng quy mô lớn. Đó là nhờ sự cộng tác tích cực của các tổ cộng đồng tham gia bảo vệ rừng. Rừng phòng hộ Sông Sắt rộng hơn 18.000ha, nằm trên khu vực các xã miền núi, được những người Raglai luân phiên tuần tra, bảo vệ.
-
Trước vụ việc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (C49), Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển gỗ trái phép trên 2 xe tải tại khu vực thị trấn Ea Tling (huyện Cư Jút, Đắk Nông) gây xôn xao dư luận, rất nhiều người đã đặt câu hỏi về trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm ở đâu?. Phóng viên Dân Việt đã phỏng vấn ông Đỗ Quang Tùng- Quyền Cục trưởng Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ NNPTNT).
-
Thay vì phải ra hiện trường đo đạc, định vị rồi đưa số liệu lên hệ thống riêng xử lý một cách thủ công, cán bộ quản lý rừng chỉ cần dùng máy tính bảng để theo dõi rừng...
-
Hai anh em Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Trường Xuân trong thời gian làm quản lý đã để mất rừng tràn lan, gây hậu quả nghiêm trọng.
-
Tỉnh Bình Định đang cần gần 200 cán bộ để quản lý 150.000ha rừng, nhưng thực tế địa phương này chỉ có 44 người. Điều đáng ngạc nhiên, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng… vẫn giảm đến gần 90%.