Ciem
-
Theo TS. Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện quản lý kinh tế Trung ương, không nên gắn tài chính tiêu dùng với một số sứ mệnh như đẩy lùi tín dụng đen chẳng hạn. Chính phủ cần tính đến việc phá sản cá nhân để các khoản nợ được giải quyết.
-
Chia sẻ tại Tọa đàm “Quyền tự do kinh doanh - Cần xóa bỏ khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn”, TS. Nguyễn Đình Cung, Thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương nói: thay đổi thủ tục hành chính như hiện nay cũng chỉ là vấn đề ngọn, không phải vấn đề gốc.
-
Theo TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), hiện trạng thực thi pháp luật hiện nay đang tạo ra rủi ro rất lớn, là một trong các rào cản hạn chế khu vực kinh tế tư nhân không dám lớn.
-
Hộ kinh doanh có chuyển thành doanh nghiệp được không vẫn là vấn đề làm đau đầu các chuyên gia.
-
“Có một số doanh nghiệp xác nhận với tôi là số ĐKKD có giảm và thời gian thủ tục được thực hiện qua mạng giảm đi, dễ dàng hơn. Nhưng vẫn phải khâu phải tiếp xúc trực tiếp giữa người với người mới xong. Lúc đó, phong bì nhẹ thì chờ 3 tháng nữa, phong bì đủ nặng thì bảo chiều đến lấy hồ sơ”, TS. Lê Đăng Doanh chia sẻ.
-
Theo giới thiệu của Viện Quản lý kinh tế T.Ư (CIEM), Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) dự kiến sẽ tọa lạc tại khu đất 23ha, nằm trong khu công nghệ cao Hòa Lạc với diện tích xây dựng 90.000m2. NIC có vốn đầu tư dự kiến 1.900 tỷ đồng (82 triệu USD).
-
“Dự án cao tốc 34.000 tỷ vừa thông xe đã hỏng, chỉ tuyên bố là đã có chỉ đạo chỉ rút kinh nghiệm thì nhẹ quá. Cứ rút kinh nghiệm liên tục như vậy, căn bệnh của đầu tư công không thể rút được”, TS.Nguyễn Đình Cung bức xúc.
-
TS Nguyễn Đình Cung cho rằng để Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước hoạt động hiệu quả cần phải trao cho họ nhiệm vụ và thẩm quyền mạnh hơn. Nghĩa là, "siêu uỷ ban" quản lý 5 triệu tỷ vừa phải có “củ cà rốt”, vừa có “cây gậy" mạnh mới thực hiện được mục tiêu quản lý nguồn vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
-
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng ngành đường sắt yếu kém không cải tổ, thậm chí không muốn loại bỏ độc quyền, nhưng lại có đề xuất, chủ trương xây dựng đường sắt cao tốc như Nhật Bản trị giá 56 tỷ USD. Chúng ta phải xác định đường sắt cao tốc Shinkansen (Nhật Bản) chỉ phục vụ giới nhà giàu và cạnh tranh với hàng không.
-
“Doanh nghiệp Việt Nam rất đổi mới, rất năng động nhưng taxi truyền thống không cạnh tranh được với Grab, Uber bởi 10 điều kiện kinh doanh họ đang bị áp đặt. Điều này khiến họ không thể áp dụng được khoa học công nghệ vào hoạt động kinh doanh”, Thạc sĩ Phan Đức Hiếu - Phó viện trưởng CIEM nói.