HTX nông nghiệp
-
Ngày 9/12, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam cho biết, giai đoạn 2016 - 2020, cả nước thành lập mới gần 10.800 HTX (tăng 2,6 lần so với giai đoạn 2011-2015), 81 liên hiệp HTX, gần 15.850 Tổ hợp tác (THT).
-
Dù bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nặng nề và hạn mặn khốc liệt, nhưng hiện giá chanh đang khá “đẹp” giúp nhà nông vơi phần gánh nặng kinh tế.
-
Nhờ các cơ chế, chính sách hỗ trợ khi thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại ĐBSCL, nhiều hợp tác xã nông nghiệp đã tăng cường các hoạt động cung cấp đầu vào, bao tiêu đầu ra; nhờ đó góp phần tăng thu cho bà con nông dân từ 2-3 triệu đồng/ha.
-
Cửa hàng tự đến lấy hàng; các giám đốc HTX trực tiếp liên kết với nhau đưa hàng tới bán tại các chung cư, khu phố, thậm chí lên kế hoạch thành lập HTX chuỗi liên kết và bán hàng online tới tận tay người tiêu dùng. Đó là những cách mà các HTX nông nghiệp đang tìm cách xoay chuyển, thích ứng với đại dịch Covid-19.
-
Theo Văn phòng điều phối nông thôn mới TP.HCM, sau năm 2020, ngành nông nghiệp TP.HCM phấn đấu đạt giá trị sản xuất nông nghiệp khoảng 1 tỷ đồng/ha/năm.
-
Số liệu cập nhật mới từ Bộ NN&PTNT cho thấy, số doanh nghiệp nông, lâm, thủy sản thành lập mới trong năm 2019 là 2.756 doanh nghiệp, tăng 25,3% so với năm 2018, nâng tổng số doanh nghiệp nông nghiệp lên 12.581 doanh nghiệp.
-
Các HTX nông nghiệp của TP HCM khó mở rộng quy mô, nông dân chưa yên tâm đầu tư nông nghiệp 4.0 do vướng thủ tục xin phép xây dựng.
-
“Hiện nay, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) phát triển nhanh, tỷ lệ HTX làm ăn khấm khá ngày càng tăng. Tuy nhiên, mục tiêu đến năm 2020 có 15.000 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả vẫn là thách thức lớn”.
-
Nhằm củng cố bộ máy và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp HTX ứng dụng công nghệ cao và tham gia đề án thí điểm mô hình HTX kiểu mới, UBND tỉnh Long An vừa có quyết định điều hàng chục cán bộ trẻ có trình độ đại học - cao đẳng (ĐH-CĐ) về làm việc.
-
TP.Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều chương trình khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nhưng đến nay, không ít doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận các chính sách.