Trả lời chất vấn
-
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, qua tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế, việc trả lương của công chức cao hơn nhiều so với khối doanh nghiệp ngoài nhà nước để giữ được những người giỏi, lực lượng tinh hoa.
-
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, từ năm 2018 đến nay mới chỉ thu hút được 258 sinh viên xuất sắc và nhà khoa học.
-
Các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và cử tri cả nước rất quan tâm, kỳ vọng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà sẽ đưa ra được những giải pháp căn cơ giữ chân cán bộ trong khu vực nhà nước. Đây là vấn đề sẽ nóng trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội chiều nay.
-
Trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Xây dựng dự báo tình hình thị trường bất động sản sẽ tiếp tục gặp khó khăn, nguồn cung tiếp tục hạn chế. Trong khi kiểm soát dòng vốn vào lĩnh vực bất động sản còn chưa chặt chẽ, tiềm ẩn ro.
-
Liên quan đến nội dung chất vấn Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ rất quan tâm đến nhiều vấn đề như thu hồi tài sản tham nhũng, công tác thanh tra...
-
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, mặc dù kết quả thu hồi tài sản tham nhũng năm sau cao hơn năm trước, song việc thu hồi tài sản do tham nhũng vẫn đạt tỷ lệ thấp, việc này có 5 nguyên nhân chính.
-
Theo đại biểu Đặng Xuân Phương, người dân cần lưu ý khi tiếp cận các thông tin trên mạng xã hội, cần phải hết sức là nâng cao cảnh giác, có ý thức tự miễn nhiễm trước những thông tin xấu độc.
-
Theo chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng 3 Bộ trưởng: Bộ Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ và Tổng Thanh tra Chính phủ sẽ đăng đàn trả lời chất vấn.
-
"Phát biểu của đại biểu có ý kiến "chín", có ý kiến chưa "chín"... đừng vì những ý kiến chưa "chín", chưa hay mà phản đối, phê phán, bới móc", đại biểu Nguyễn Anh Trí nói và đề nghị Quốc hội cần có biện pháp để bảo vệ cho đại biểu Quốc hội.
-
Đến cuối tháng 9/2022 rà soát điều chuyển vốn đối với dự án giải ngân chậm tiến độ; đến cuối tháng 12/2022 đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét trách nhiệm người đứng đầu các địa phương, đơn vị chậm giải ngân.