Bộ xây dựng
-
Người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam gồm nhiều quốc tịch, như Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Mỹ…tập trung chủ yếu tại các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Bắc Ninh, Bình Dương.
-
Theo HoREA, có thể do nhận thức chưa đúng và chỉ nhằm tìm cách làm giảm giá thành nhà ở xã hội hoặc xem đó là “nhà rẻ tiền”, nên đã có một số quy định pháp luật về nhà ở xã hội chưa theo hướng bảo đảm chất lượng như nhà ở thương mại cùng loại.
-
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật đối với ông Bùi Hồng Minh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
-
Chiều ngày 13/6, Bộ Xây dựng đã tổ chức họp báo thường kỳ, trong đó thông tin về việc triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng và Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội”.
-
Mới đây, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước góp ý về gói tín dụng 120.000 tỷ đồng được giảm 1,5-2% lãi suất so với lãi suất vay thông thường thì không phải là gói ưu đãi phát triển nhà ở xã hội.
-
Nhiều chuyên gia và đại biểu Quốc hội cùng quan điểm cho rằng đối tượng công nhân, người lao động có thu nhập không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân mới được tiếp cận chính sách vay mua nhà ở xã hội đã không còn phù hợp.
-
Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) Ngô Hoàng Nam bị kỷ luật khiển trách, do liên quan đến sai phạm gói thầu dự án làm đường, gây thiệt hại ngân sách hơn 4,7 tỷ đồng. Gói thầu này đang bị công an điều tra, vậy quá trình sai phạm diễn ra như thế nào?
-
Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh các dự án nhà ở xã hội nếu phát hiện bán sai đối tượng sẽ phải thu hồi.
-
Bộ Xây dựng nhận định đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại có quy mô sử dụng đất nhỏ, việc dành quỹ đất 20% để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội là không khả thi do không đủ diện tích tối thiểu để đầu tư.
-
Thời gian qua, thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn như việc điều chỉnh dự án đầu tư còn vướng mắc, tiếp cận nguồn vốn tín dụng còn khó khăn, khó khăn xác định giá đất… Do đó, Chính phủ tiếp tục ban hành công điện để tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản.