Giải cứu mía đường
-
Dự kiến đến giữa tháng 9-2018, niên vụ mía 2018-2019 ở ĐBSCL mới bắt đầu thu hoạch. Thế nhưng, tại Hậu Giang, địa phương có diện tích mía lớn nhất vùng, chính quyền đã hai lần triệu tập họp để tìm cách "giải cứu" ngành mía đường.
-
Sau khi Công ty CP Đường Bình Định (Bisuco) bị tỉnh Bình Định “tuýt còi”, yêu cầu tạm dừng hoạt động để khắc phục sự cố môi trường, người trồng mía ở địa phương cũng lâm cảnh lao đao. 28.000 tấn mía mắc kẹt trên đồng của nông dân đang chờ được giải cứu.
-
Sau khi Công ty CP Đường Bình Định (Bisuco) bị tỉnh Bình Định “tuýt còi”, yêu cầu tạm dừng hoạt động để khắc phục sự cố môi trường, người trồng mía ở địa phương cũng lâm cảnh lao đao. 28.000 tấn mía mắc kẹt trên đồng của nông dân đang chờ được giải cứu.
-
Đề cập đến điểm yếu cốt tử khiến ngành mía đường gặp khó khăn, ông Nguyễn Quốc Toản - Phó Cục trưởng thường trực Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTNT) cho biết, giá thành sản xuất 1 tấn đường của chúng ta hiện nay là 50USD, trong lúc đó ở Brazil là 16USD, Thái Lan là 30USD. Nếu không cải thiện về giá, ngành đường không thể cạnh tranh được.
-
Theo các doanh nghiệp ở ĐBSCL, tình hình sản xuất, kinh doanh mía đường đang gặp nhiều khó khăn và bị tồn kho với số lượng lớn. Vì vậy, rất cần ngành chức năng đưa ra các chính sách mạnh để “giải cứu”.
-
Mặc dù tỉnh Hậu Giang kêu gọi mua “giải cứu” 30.000 tấn đường tồn kho cho một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, doanh nghiệp này lại cho rằng tự lo được, chỉ mong địa phương nhanh chóng có cơ chế chính sách mới, vực dậy ngành mía đường trong thời gian tới trước sự xâm nhập của đường Thái Lan.
-
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong tỉnh mua “giải cứu” 30.000 tấn đường tồn kho.